कैबिनेट का बड़ा फैसला : झारखंड के सरकारी स्कूलों में शुरू होगा 'AI-पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम', 43 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन।

रांची (novbhaskar) : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यायिक सुधारों से जुड़े 43 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सबसे बड़ा और आधुनिक फैसला राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'झारखंड ई-शिक्षा कनेक्ट प्रोग्राम' के तहत AI-पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम बनाने का रहा, इसके लिए 1,76.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। इस योजना में दो केंद्रीय स्टूडियो, पांच प्रमंडलों के डायट (DIET) में क्षेत्रीय स्टूडियो और एक हजार स्कूलों में स्टूडेंट एनालिटिक्स के साथ AI-पावर्ड वर्चुअल क्लासरूम स्थापित होंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस पर 80.07 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व विद्यार्थियों के बीच संतुलन बनाया जाएगा

शिक्षा क्षेत्र के अन्य प्रमुख निर्णयों में गिरिडीह के जमुआ में डिग्री कॉलेज बनाने के लिए ₹38.22 करोड़ और रामगढ़ के मांडू में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए ₹40.14 करोड़ मंजूर किए गए। सर जेसी बोस विश्वविद्यालय (गिरिडीह), विनोबा भावे विश्वविद्यालय (हजारीबाग), बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय (धनबाद), कोल्हान विश्वविद्यालय (चाईबासा), रांची विश्वविद्यालय, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय (दुमका) और नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय (मेदिनीनगर) में शैक्षणिक पदों का पुनर्संरेखण (शिक्षकों के पदों व विद्यार्थियों की संख्या के बीच संतुलन) किया गया, वहीं डिग्री कॉलेज बरही का नाम बदलकर 'डिग्री कॉलेज चंदवारा कर दिया गया। आदर्श विद्यालय योजना की अवधि को पांच वर्षों (2025-26 से 2029-30) के लिए बढ़ाया गया। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व दिव्यांग बच्चों को बोर्ड परीक्षा की 75 प्रतिशत उपस्थिति से छूट देने के लिए SOP मंजूर की गई।

गंभीर मरीजों के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा को मंजूरी

स्वास्थ्य, चिकित्सा और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में दूरस्थ क्षेत्रों से गंभीर मरीजों के लिए Single Engine हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा (HEMS) को मंजूरी दी गई, जबकि SNMMCH धनबाद के पुनर्विकास और UG सीटें 100 से बढ़ाकर 250 व PG सीटें 16 से 50 करने के लिए ₹194.73 करोड़ स्वीकृत हुए। सड़क और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत CRIF योजना से पूर्वी सिंहभूम में भुईंयांसिनान-सुसनी मार्ग के लिए ₹102.40 करोड़ (₹21.53 करोड़ राज्यांश) और पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किए गए। दुमका में खेराबानी-रानीघाघर पथ के लिए ₹53.73 करोड़, गुमला में घाघरा-जोकारी पथ के लिए ₹101.77 करोड़, रांची में टांगरबसली-बोबरो मोड़ पथ के लिए ₹63.77 करोड़ एवं गुमला में परवल-करंज पथ के लिए ₹76.75 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन हेतु ₹39.67 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

6 से 12 अगस्त तक विस का मानसून सत्र

प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के तहत षष्ठम झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त 2026 तक आहूत करने का निर्णय लिया गया और 01.12.2004 से पूर्व नियुक्त सेवानिवृत्त विवि शिक्षकों/अधिकारियों को 01.01.2016 से 7th CPC पेंशन देने की मंजूरी मिली। इसके अलावा पंचायती राज के लिए झारखंड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में पहला संशोधन, महालेखाकार कार्यालय में रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के लिए ₹46.85 लाख की मदद, IFMS पोर्टल में ऑनलाइन पैन व बैंक सत्यापन के लिए Protean E-Gov का मनोनयन, खान विभाग के लिए आकस्मिकता निधि से ₹146 करोड़ का अग्रिम और महात्मा गांधी नरेगा व जल जीवन मिशन पर वर्ष 2026 की CAG रिपोर्ट को विधानसभा के आगामी सत्र में रखने की स्वीकृति दी गई।

महाधिवक्ता कार्यालय में कई नए पदों के सृजन की मंजूरी

विधि और न्यायिक क्षेत्र में महाधिवक्ता कार्यालय में वरीय अपर महाधिवक्ता के दो, अपर महाधिवक्ता के एक, राजकीय अधिवक्ता के एक, सरकारी वकील के 44 और लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 नए पदों के सृजन तथा उच्च न्यायालयों में राज्य का पक्ष रखने वाले विधि अधिकारियों व अधिवक्ता लिपिकों के शुल्क पुनरीक्षण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 'झारखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली, 2026' के गठन, वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के दो पदों पर सीधी भर्ती, अधिवक्ता कल्याण निधि से सहायता अनुदान मद में ₹12.32 करोड़ के अग्रिम और विभिन्न अदालती आदेशों के अनुपालन में रमोद नारायण झा, चन्देश्वर कापर, तारकेश्वर प्रसाद सिंह, शेषनाथ शुक्ला, जयनाथ यादव, राजकिशोर प्रसाद, स्व. नरेश कुमार, स्व. भूषण मुनि, स्व. हाशमीउद्दीन, शोभा मुर्मू, रामनाथ राम, कृष्ण मुरारी एवं अन्य से जुड़े सेवा व प्रोन्नति मामलों को स्वीकृति दी गई, जबकि डॉ. अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त किया गया।

टेक होम राशन के लिए आपूर्तिकर्ताओं का मनोनयन

सामाजिक कल्याण, वन और नागरिक आपूर्ति के तहत SC/ST/पिछड़ा जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 में संशोधन, टेक होम राशन (THR) के लिए आपूर्तिकर्ताओं का मनोनयन और गिरिडीह व दुमका के दो नए चिड़ियाघरों सहित भविष्य के जंगल सफारी व वन्यप्राणी रेस्क्यू केंद्रों को झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण के दायरे में लाने के लिए इसके नियम (Bye-laws) संशोधित किए गए।