रांची : सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) की विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों की समस्याओं और उनके लंबित मुआवजे के मामलों पर सीसीएल प्रबंधन ने गंभीरता दिखाई है। नेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (NHRCCB) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. रणधीर कुमार ने सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) नीलेंदु कुमार सिंह से मुलाकात कर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सीएमडी ने मामले पर त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित अफसरों को उचित कार्रवाई करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं।
सीएमपी को पुस्तक भेंट करते डॉ. रणधीर कुमार।
प्रभावितों के अधिकारों और न्याय पर विशेष जोर
मुलाकात के दौरान डॉ. रणधीर कुमार ने कहा कि सीसीएल की विभिन्न परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए कई रैयतों के मुआवजे और अधिकार से जुड़े मामले लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने इन मामलों की नियमानुसार गहन समीक्षा करने तथा प्रभावितों को समयबद्ध राहत सुनिश्चित करने का आग्रह किया। डॉ. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ स्थानीय नागरिकों के वैध अधिकारों, उनकी आजीविका और न्याय की रक्षा करना भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने इस पूरी समस्या पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। एनएचआरसीसीबी अध्यक्ष ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे विस्थापित व प्रभावित रैयतों को बड़ी राहत मिल सकेगी।
भेंट की पुस्तक और स्मारिका
इस शिष्टाचार भेंट के दौरान डॉ. रणधीर कुमार ने सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह को अपनी लिखित पुस्तक ‘मानवाधिकार : एक परिचय’ भेंट की। इसके साथ ही, एनएचआरसीसीबी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव उमेश सिन्हा की उपस्थिति में संस्था की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार अधिवेशन-2026 की स्मारिका भी सीएमडी को सौंपी गई।
मानवाधिकार संरक्षण के कार्यों की सराहना
सीसीएल सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने एनएचआरसीसीबी द्वारा समाज के वंचित और प्रभावित वर्गों के अधिकारों की रक्षा, मानवाधिकार संरक्षण तथा जन-जागरूकता के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने संस्था के इन सकारात्मक प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भविष्य में भी हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।
बैठक के अंत में डॉ. रणधीर कुमार ने विश्वास जताया कि सीसीएल प्रबंधन के इस सकारात्मक सहयोग से रैयतों के लंबित मुआवजे और अधिकारों से जुड़े मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव उमेश सिन्हा भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
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