झारखंड में लागू होगा पेसा कानून, कैबिनेट ने दी नियमावली को मंजूरी

 

रांची (झारखंड): मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें सबसे अहम पेसा नियमावली है। कैबिनेट ने झारखंड में 'पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियमावली, 2025' के गठन को स्वीकृति दे दी। यह आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती प्रदान करेगी।

प्रशासनिक एवं नीतिगत निर्णय

 * नियुक्ति नियमों में बदलाव: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं की संचालन नियमावली में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। साथ ही, सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण कर दिया गया है।

 * सेवा नियमितीकरण: झारखंड उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों का अनुपालन करते हुए इन्दु देवी, जय प्रकाश सिंह, पूनम सिन्हा, जग नारायण सिंह और बालेश्वर प्रसाद वर्मा सहित कई अन्य कर्मियों की सेवाओं को नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

शिक्षा और छात्रवृत्ति

 * डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय: रांची स्थित इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी गई।

 * पारदेशीय छात्रवृत्ति: 'मरंग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना' के तहत ब्रिटिश हाई कमीशन (FCDO) और राज्य सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते (MoU) की अवधि विस्तार को स्वीकृति मिली।

 * कस्तूरबा स्कूल: 21 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास निर्माण के लिए ₹51.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

आधारभूत संरचना और सड़क निर्माण

 * सड़क परियोजनाएं: दुमका और जमशेदपुर (बहरागोड़ा) में ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया गया है। इनके चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए क्रमशः ₹31.87 करोड़ और ₹41.24 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

 * सरकारी भवनों का पुनर्विकास: जर्जर सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों के पुनर्विकास के लिए NBCC (India) Ltd के साथ MoU हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी गई।

स्वास्थ्य, कृषि एवं अन्य निर्णय

 * अनुशासनात्मक कार्रवाई: कर्तव्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण साहेबगंज की चिकित्सा पदाधिकारी मिनी सिन्हा और ओरमांझी की दंत चिकित्सक रीमा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

 * कृषि विकास: रांची की बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने के लिए ICAR-NMRI हैदराबाद और बागवानी विकास के लिए IIHR बेंगलुरु की सेवाएं लेने हेतु समझौते को मंजूरी दी गई।

 * पद सृजन: परिवहन निदेशालय के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक (MVI) के 21 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

 * पोषण योजना: आंगनबाड़ी केंद्रों में टेक होम राशन (THR) के निर्बाध वितरण के लिए वर्तमान आपूर्तिकर्ताओं के अनुबंध को 9 माह का विस्तार दिया गया है।