सिल्ली में मनरेगा घोटाला : डीडीसी ने सप्लायर को किया ब्लेक लिस्ट

नरहरि महतो (शिकायतकर्ता) 

अनूप महतो / सिल्ली (रांची):  मनरेगा की योजनाओं में हो रहीं वित्तीय अनियमितताओं पर रांची जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उप विकास आयुक्त (DDC) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सामग्री आपूर्तिकर्ता (Material Supplier) फर्म को 'काली सूची' (Blacklist) में डालने का आदेश दिया है। उन्होंने इससे संबंधित अनुसंशा मनरेगा आयुक्त को भेजी है।

क्या है मामला?

पूरा मामला सिल्ली प्रखंड के तुन्कू ग्राम में वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत एक गाय शेड योजना (Cow Shed) से जुड़ा है। योजना के नरहरि महतो नाम के एक लाभुक की शिकायत के आधार पर जांच शुरू हुई थी। शिकायत में कहा गया था कि सामग्री आपूर्तिकर्ता मेसर्स प्रज्ञा इन्टरप्राइजेज (प्रोप्राइटर: नन्दकिशोर महतो) ने ग्राम रोजगार सेवक और अन्य कर्मियों के साथ मिलीभगत करके अवैध रूप से 77,124 रुपए का गबन कर लिया। 

                     जांच में बड़ा खुलासा

प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिल्ली द्वारा की गई जांच में पता चला कि इस योजना के लिए सामग्री मद में 77,124.56 रुपए का भुगतान मेसर्स प्रज्ञा इन्टरप्राइजेज के खाते में 03.03.2023 को बिल संख्या 165 के माध्यम से कर दिया गया था।

चौंकाने वाली बात यह रही कि भौतिक निरीक्षण में पाया गया कि धरातल पर योजना का कार्य हुआ ही नहीं है। शून्य है। यानी, राशि प्राप्त होने के दो साल बीत जाने के बावजूद भी न तो सामग्री लाभुक को उपलब्ध कराई गई, और न ही राशि सरकारी खाते में वापस जमा की गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा केवल झूठा बिल (Bill) देकर भुगतान लिया गया है, जो मनरेगा अधिनियम का गंभीर उल्लंघन और बड़ी वित्तीय अनियमितता है।

आरोपी नन्दकिशोर महतो

कड़ी कार्रवाई की सिफारिश

उप विकास आयुक्त, रांची ने इस पूरे प्रकरण को वित्तीय अनियमितता और मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए, मनरेगा आयुक्त से मेसर्स प्रज्ञा इन्टरप्राइजेज को तत्काल प्रभाव से 'काली सूची' में डालने की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। जिला प्रशासन की यह त्वरित और सख्त कार्रवाई यह संदेश देती है कि मनरेगा योजनाओं में किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के निष्पादन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।