GA4-314340326 गिरिडीह DC ने सुना आम जनता का दर्द, ऑन द स्पॉट किया कई समस्याओं का निष्पादन

गिरिडीह DC ने सुना आम जनता का दर्द, ऑन द स्पॉट किया कई समस्याओं का निष्पादन

 

अपने कार्यालय कक्ष में एक युवक से समस्या सुनते उपायुक्त।
गिरिडीह : गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित जनता दरबार में आमजनों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जिला उपायुक्त (DC) रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निवारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सैकड़ों लोगों ने रखी अपनी शिकायतें

बताते चलें कि जिला प्रशासन द्वारा यह साप्ताहिक आयोजन प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। आज आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के निराकरण हेतु सौ से ज्यादा लोग उपायुक्त से मिलने पहुंचे।

उपायुक्त ने बारी-बारी से प्रत्येक फरियादी से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं। जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (पेंशन, राशन), शिक्षा और अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

त्वरित कार्रवाई के निर्देश

उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त सभी आवेदनों को अत्यंत गंभीरता से लिया और उनका ऑन द स्पॉट निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित किया।

 * जमीन विवाद: भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों पर उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों (COs) को तत्काल और यथोचित समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

 * लंबित मामले: उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को राहत मिल सके।

 * पारदर्शिता: उपायुक्त ने कई मामलों में फोन पर ही संबंधित अधिकारी से अद्यतन स्थिति की जानकारी ली और पारदर्शी ढंग से निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

जनता दरबार पर बढ़ रहा है भरोसा

जिला प्रशासन की इस पहल के प्रति आमजनों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण हर मंगलवार और शुक्रवार को सौ से ज्यादा लोग जनता दरबार में पहुंचकर सीधे उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। प्रशासन का प्रयास है कि यह मंच जनता और प्रशासन के बीच की दूरी को खत्म कर, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान कर सके।





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