​माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक: गिरिडीह में अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगेगी रोक, संयुक्त छापेमारी के आदेश

 

टास्क फोर्स के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त रामनिवास यादव।

अमित सहाय/ गिरिडीह : जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और भंडारण पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त (डीसी) रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला खनन टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में डीसी ने सख्त लहजे में कहा कि जिले में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर रात में पेट्रोलिंग बढ़ाने और औचक छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं।

 बिना चालान वाले वाहन होंगे जब्त

 संयुक्त अभियान : उपायुक्त ने खनन और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

 बैरिकेडिंग और जांच : जिले के सभी चेक पोस्ट और पिकेट पर वाहनों की नियमित जांच की जाएगी। ओवरलोडिंग और बिना वैध चालान के खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को तत्काल जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 राजस्व की सुरक्षा : डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि खनन कार्य पूरी तरह नियमानुकूल हो, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो।

अंचलाधिकारियों (CO) को उपायुक्त के कड़े निर्देश

सभी अंचल अधिकारी (सीओ) अपने-अपने क्षेत्रों में माइनिंग एक्टिविटीज की लगातार मॉनिटरिंग करें। कहीं भी थोड़ी सी भी अनियमितता या अवैध खनन की सूचना मिले, तो बिना देरी किए तत्काल इसकी रिपोर्ट करें और एक्शन लें।                     -रामनिवास यादव, उपायुक्त, गिरिडीह

बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस उच्चस्तरीय बैठक में पुलिस अधीक्षक (SP) डॉ. बिमल कुमार, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष तिवारी, अपर समाहर्ता वैभव कुमार सिंह, आईएएस (प्रशिक्षु) यश कुमार, जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सभी अंचलाधिकारी (CO), जिला खनन पदाधिकारी (DM0) समेत संबंधित विभागों के तमाम अधिकारी मौजूद थे।