मुख्यधारा में लौटे उग्रवादियों को जल्द मिलेगा पुनर्वास योजनाओं का लाभ: उपायुक्त

अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त रामनिवास यादव।

गिरिडीह : सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हुए पूर्व उग्रवादियों के पुनर्वास को लेकर प्रशासन गंभीर है। समाहरणालय में आयोजित जिला पुनर्वास समिति की बैठक में उपायुक्त (DC) रामनिवास यादव ने लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

फाइलें नहीं, अब सीधे लाभ पहुंचाएं: DC

उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प ऐसे व्यक्तियों को समाज में सम्मानजनक जीवन देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्वास से जुड़ी योजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि:

 * त्वरित निष्पादन: सभी लंबित मामलों की कागजी प्रक्रिया जल्द पूरी कर फाइलों का निपटारा करें।

 * सीधा भुगतान: लाभार्थियों के बैंक खातों और पहचान पत्रों की जांच कर वित्तीय सहायता का भुगतान सुनिश्चित करें।

 * बेहतर समन्वय: पुलिस, समाज कल्याण और अन्य विभाग आपसी तालमेल से काम करें ताकि लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

कौशल विकास और रोजगार पर जोर

बैठक में इस बात पर विशेष चर्चा हुई कि पूर्व उग्रवादियों को केवल वित्तीय मदद देना काफी नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में स्थायी रूप से स्थापित करने के लिए रोजगार से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए प्रशासन दो स्तरों पर काम करेगा:

 * स्किल डेवलपमेंट: युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

 * स्वरोजगार: सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें खुद का काम शुरू करने के लिए प्रेरित और सहायता प्रदान की जाएगी।

 पुनर्वास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है। मुख्यधारा में लौटे लोगों को समयबद्ध तरीके से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।- रामनिवास यादव, उपायुक्त, गिरिडीह