अवैध खनन पर नकेल : डीसी की दोटूक- नियम तोड़कर माइनिंग की तो खैर नहीं, रात में भी होगी पेट्रोलिंग

डॉ. रामनिवास यादव, उपायुक्त

 गिरिडीह : जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन ने अब 'जीरो टॉलरेंस' की रणनीति अपना ली है। बुधवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक करते हुए उपायुक्त (DC) श्री रामनिवास यादव ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि खनन कार्य पूरी तरह नियमों के दायरे में होना चाहिए; सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले माफियाओं के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक्शन प्लान: अब ऐसे कसेगा माफियाओं पर शिकंजा

बैठक में उपायुक्त ने पुलिस और खनन विभाग को 'ज्वाइंट ऑपरेशन' चलाने का खाका तैयार करके दिया है..

* रात में बढ़ेगी चौकसी : अक्सर रात के अंधेरे में होने वाले अवैध परिवहन को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

* बिना चालान वाले वाहन होंगे जब्त : चेक पोस्ट और पिकेट पर सघन जांच होगी। ओवरलोडिंग या बिना वैध चालान के पाए जाने वाले वाहनों को तुरंत जब्त किया जाएगा।

* संवेदनशील इलाकों की पहचान : जिले के ऐसे क्षेत्र जहाँ अवैध उत्खनन की शिकायतें ज्यादा हैं, उन्हें चिन्हित कर वहां विशेष निगरानी टीम तैनात की जाएगी।

* CO की जवाबदेही तय : उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्रों की नियमित रिपोर्टिंग करें। कोताही बरतने पर अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी।

 राजस्व सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले की प्राकृतिक संपदा की लूट न हो। उन्होंने खनन इंस्पेक्टर और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि छापेमारी केवल खानापूर्ति न हो, बल्कि इसका धरातल पर कड़ा असर दिखना चाहिए। 

अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियम विरुद्ध काम करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। -रामनिवास यादव, उपायुक्त, गिरिडीह

बैठक में ये रहे मौजूद : इस महत्वपूर्ण बैठक में पुलिस अधीक्षक (SP), जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), सभी अंचलाधिकारी, खनन इंस्पेक्टर और खनन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे।