'प्रशासन गांव की ओर' से जनसमस्याओं का होगा त्वरित समाधान: डीसी

 

कार्यशाला का शुभारंभ करते उपायुक्त रामनिवास यादव।

गिरिडीह (झारखंड): भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के निर्देशानुसार 'सुशासन सप्ताह 2025' के तहत 'प्रशासन गांव की ओर' कार्यशाला का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। उपायुक्त रामनिवास यादव ने उप विकास आयुक्त एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, निदेशक डीआरडीए, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत सभी जिला स्तरीय विभाग प्रमुख एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यशाला के मुख्य बिंदु

 * अंतिम व्यक्ति तक पहुंच: उपायुक्त ने जोर दिया कि प्रशासन की प्राथमिकता समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है। इस अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाया जा रहा है।

 * स्वरोजगार पर बल: कार्यक्रम का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और इच्छुक महिलाओं को विभिन्न योजनाओं से जोड़कर स्वावलंबी बनाना है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके।

 * ऑन-द-स्पॉट समाधान: सुशासन सप्ताह के दौरान आयोजित शिविरों में ग्रामीणों की समस्याओं को न केवल सुना जा रहा है, बल्कि उनका यथासंभव मौके पर ही निस्तारण (On-the-spot disposal) किया जा रहा है।

 * जनप्रतिनिधियों की भूमिका: उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग और समन्वय के गांवों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है।

प्रशासन की इस अनूठी पहल का मूल उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है।   - रामनिवास यादव, उपायुक्त