झारखंड में आवास योजना की राशि बढ़ी, मांडर-चान्हो में सिंचाई सुविधा के लिए 236.20 करोड़ स्वीकृत

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को को शुल्क मुक्त प्लॉट

रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहयोग राशि में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे ₹2 लाख करने को मंजूरी दी। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंडों पर पंजीकरण शुल्क से छूट दी गई। कैबिनेट ने आधारभूत संरचना, नियम-कानूनों के गठन और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े निम्नलिखित फैसलों पर मुहर लगाई है,जो इसे प्रकार है...

जरूरतमंदों को बड़ी राहत

 * आवास योजना राशि में वृद्धि : बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के तहत सहयोग राशि ₹1.30 लाख/₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य में भी वृद्धि की गई।

 * हॉकी खिलाड़ियों को तोहफा : अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को झारखंड आवास बोर्ड द्वारा आवंटित निःशुल्क भूखंडों के निबंधन (रजिस्ट्रेशन) को मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया।

विकास एवं परियोजनाएं

 * कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना : रांची के मांडर और चान्हो प्रखंडों में भूमिगत पाइपलाइन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ₹236.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 * दुमका में सड़क चौड़ीकरण : दुमका जिले के बरमसिया और करमाटांड से भोगतानडीह तक के कुल दो महत्वपूर्ण पथों (लगभग 15.90 किमी) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए उनके चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण के लिए क्रमशः ₹44.93 करोड़ और ₹35.81 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

प्रशासनिक एवं नियम संबंधी फैसले

 * बहुद्देशीय कर्मी नियमावली : झारखंड राज्य बहुद्देशीय कर्मी (Multi Purpose Staff) संवर्ग की भर्ती और सेवाशर्तों के लिए नई नियमावली, 2025 के गठन को स्वीकृति मिली।

 * स्वास्थ्य परिषद का गठन : 'झारखंड स्टेट अलाइड एंड हेल्थकेयर काउंसिल रूल्स, 2025' के गठन को मंजूरी दी गई।

 * पेंशन पुनरीक्षण : राजकीय इंजीनियरिंग/पॉलिटेक्निक संस्थानों के 01.01.2016 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत शिक्षकों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति।

 * वेतनमान में सुधार : झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं (बिनोद लकड़ा एवं अन्य) को ग्रेन गोला चौकीदार से प्रखण्ड कल्याण पर्यवेक्षक पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप G.P. ₹1900 के स्थान पर G.P. ₹2400 अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई।

 * विधानसभा सत्र का सत्रावसान : षष्ठम झारखंड विधानसभा के तृतीय (मानसून) सत्र (अगस्त) के सत्रावसान को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी।

 * वीआईपी उड़ान सेवा का विस्तार : राज्य के वीआईपी/वीवीआईपी सरकारी उड़ान कार्यक्रम के लिए वर्तमान बेल-429 हेलीकॉप्टर सेवा को समान शर्तों पर अगले छह माह के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

 * घाटशिला उपचुनाव के लिए अग्रिम : 45-घाटशिला (एसटी) विधानसभा उपचुनाव के संचालन के लिए ₹7.84 करोड़ की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने को मंजूरी दी गई।