गिरिडीह कोर्ट भवन के स्थानांतरण की मांग को लेकर कल्पना सोरेन से मिले वकील

* वकीलों के शिष्टमंडल ने गांडेय विधायक से कहा- 50 से अधिक कोर्ट भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए पर्याप्त भूमि है गिरिडीह शहर में
* जोगीटाड़ में जमीन के नीचे से भारी मात्रा में अवैध कोयला निकालने से जमीन खोखली हो गई

विधायक कल्पना सोरेन को स्थिति से अवगत कराते चुन्नू कांत, अभयन कांत व अन्य।

Amit Sahay / Giridih : गिरिडीह कोर्ट भवन को जोगीटांड़ ले जाने का मामला गरमाता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद के नेतृत्व में वकीलों का एक शिष्यमंडल गांडेय विधायका कल्पना सोरेन से मिला। शिष्टमंडल ने शामिल सदस्यों ने कोर्ट भवन के स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया। शिष्टमंडल में शामिल अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने इससे होनेवाली परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। मामले को गंभीर बताते हुए चंद्रमोहन प्रसाद ने कहा कि कोर्ट भवन को यहां से जोगीटांड़ ले जाने का फैसला अव्यावहारिक है, क्योंकि यहां 50 से अधिक कोर्ट भवन और न्यायिक अधिकारियों के आवास के लिए पर्याप्त भूमि है। इसके बावजूद इसे वहां ले जाना हितकर भी नहीं है और उचित भी नहीं। इसी मसले पर महासचिव चुन्नू कांत ने कहा कि जिस इलाके में कोर्ट भवन को स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है, वह पूरी तरह असुरक्षित है, क्योंकि उसके नीचे से कोयला तो निकाल दिया गया, लेकिन उसमें बालू नहीं भरा गया है। उनके इस तर्क का चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला और संघ के उपाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा मंटू ने भी समर्थन किया। अजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस स्थान पर कोर्ट भवन को ले जाया जा रहा है, उसके थोड़ी दूरी पर उनका अपना पैतृक गांव है, इसलिए वह जानते हैं कि जमीन के नीचे से भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयले का खनन हुआ है । जिससे जमीन खोखली हो गई है। उन क्षेत्रों में कई बार भू-धसान भी हो चुका है।

झामुमो विधायक ने सीएम से बात करने का दिया आश्वासन

 निर्मल झुनझुनवाला ने कहा कि यहां पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं घटी हैं। कई लोगों की जान भी गई है। कई सारे भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में वहां कोर्ट भवन ले जाने से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। शिष्टमंडल ने विधायक कल्पना सोरेन से आग्रह किया कि वह स्थानीय विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात का समय तय कर दें, लेकिन इस बीच बार भवन के लिए जो टेंडर निकल गया, उसे फिलहाल स्थगित करने का प्रयास करें। उन्होंने भी मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि मसले पर वह मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मुख्यमंत्री से बात करेंगी। शिष्टमंडल में अन्य लोगों के अलावा अधिवक्ता राजीव कुमार, बब्बन खान, दिनेश शर्मा, सतीश कुंदन सुमित, अमित आदि शामिल थे।

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