गिरिडीह में अवैध खनन और प्रदूषण फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

 

समाहरणालय में अफसरों के साथ बैठक करते उपाध्यक्ष रामनिवास यादव व अन्य।

अमित सहाय/गिरिडीह (झारखंड): उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बुधवार को जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स, सड़क सुरक्षा समिति और पर्यावरण समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के माध्यम से उपायुक्त ने विकास, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। इन बैठकों में पुलिस अधीक्षक, पूर्वी व पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण: 'स्वच्छ पर्यावरण सबसे बड़ी पूंजी'

पर्यावरण समिति की बैठक में उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण बचाना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए:

 * वायु गुणवत्ता की निगरानी: शहर के प्रमुख चौराहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएं, ताकि आमजन वायु प्रदूषण की स्थिति देख सकें।

 * जल व नदी संरक्षण: शहर के गंदे नालों का पानी सीधे नदी में न बहाया जाए; उन्हें फिल्टर (Treat) करने के बाद ही प्रवाहित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही उसरी नदी के संरक्षण पर बल दिया गया।

 * औद्योगिक अनुपालन: कारखानों को वाटर हार्वेस्टिंग और ट्रीटमेंट प्लांट सक्रिय रखने, कचरे का सही निस्तारण करने और परिसर में व्यापक वृक्षारोपण करने का आदेश दिया गया।

 * अस्पताल और होटल: सभी नर्सिंग होम और अस्पतालों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति (CTO) लेना अनिवार्य है और बायो-मेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण सुनिश्चित करना होगा।

 अवैध खनन पर प्रहार: राजस्व व स्वास्थ्य सर्वोपरि

उपायुक्त ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने अवैध बालू, कोयला, पत्थर और अभ्रक (मायका) के उत्खनन व परिवहन पर गहरी चिंता जताई। निर्देश दिया कि वन क्षेत्रों और सीसीएल पट्टा क्षेत्रों में अवैध खनन करने वालों पर तुरंत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए।

 उन्होंने कहा कि अवैध खनन से न केवल राजस्व की हानि हो रही है, बल्कि धूल और शोर से पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। प्रशासन और पुलिस को समन्वय बनाकर कड़ा रुख अपनाने को कहा गया है।

सड़क सुरक्षा: 'राहवीर' की मदद से सुरक्षित होगी यात्रा

सड़क हादसों में कमी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने परिवहन और यातायात विभाग की समीक्षा की।

 * ब्लैक स्पॉट: दुर्घटना संभावित क्षेत्रों (ब्लैक स्पॉट्स) को चिन्हित कर वहां सुधार करने और सुरक्षा साइन बोर्ड बढ़ाने का निर्देश दिया गया।

 * राहवीर योजना: जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क दुर्घटना के 'गोल्डन आवर' में घायलों की जान बचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

 * नियमित जांच: हिट एंड रन के मामलों का त्वरित निष्पादन करने और थाना स्तर पर नियमित वाहन जांच अभियान चलाने को कहा गया।