वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम
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| जिला सलाहकार समिति की बैठक करते उपायुक्त रामनिवास यादव। |
डीसी के कड़े तेवर : पेंडेंसी खत्म करें बैंक
समीक्षा के दौरान जिन बैंकों का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर का नहीं पाया गया, उन्हें उपायुक्त ने कड़ी हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। लंबित मामलों (पेंडिंग केसेज) का शीघ्र निष्पादन कर ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
इन मुख्य योजनाओं की हुई एजेंडावार समीक्षा
बैठक में विभिन्न सरकारी कल्याणकारी और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
* सीडी (CD) रेशियो की स्थिति।
* किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का वितरण।
* प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME)।
* प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)।
* प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना।
* स्वयं सहायता समूहों (SHG) का वित्तीय पोषण।
बैठक में ये रहे उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एलडीओ, नाबार्ड के डीडीएम, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के अंत में जिले में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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