अल्टीमेटम : नगर भवन की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, जनप्रतिनिधियों ने उठाए जनसमस्याओं के मुद्दे
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| बैठक में अफसरों को निर्देश देतीं केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा यादव। |
अमित सहाय / गिरिडीह : नगर भवन में मंगलवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में बिजली और पेयजल संकट को लेकर कड़े तेवर देखने को मिले। कोडरमा सांसद और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में जिले की बदहाल विद्युत व्यवस्था और जल जीवन मिशन की सुस्त रफ्तार पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई गई। केंद्रीय मंत्री ने दोटूक शब्दों में कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली और पानी आम जनता की प्राथमिक जरूरतें हैं, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मौजूद मंत्रियों और विधायकों ने भी विभिन्न योजनाओं की लेत-लतीफी और गुणवत्ता पर सवाल उठाए।
अगली बैठक से पहले हर विभाग सौंपे अपना स्पष्ट रोडमैप
बैठक में उपस्थित नगर विकास मंत्री और सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बेहतर समन्वय की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि योजनाओं की रफ्तार तभी बढ़ेगी जब अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएंगे। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि अगली 'दिशा' बैठक से पहले सभी विभाग अपने कार्यों का क्षेत्रवार विश्लेषण कर एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करें, ताकि लक्ष्य आधारित काम हो सके।
प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और रोजगार का उठा मुद्दा
डुमरी विधायक जयराम महतो ने बैठक में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के मुद्दे को प्रमुखता से रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जिले के युवाओं को बाहर न भटकना पड़े, इसके लिए गृह जिले में ही रोजगार के साधन विकसित किए जाएं। साथ ही, बाहरी राज्यों में काम कर रहे स्थानीय मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
अफसरों को दोटूक: गुणवत्ता से समझौता नहीं
उपायुक्त रामनिवास यादव ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और कार्यपालक अभियंताओं को निर्देशित किया कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करें। विकास योजनाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, महापौर प्रमिला मेहरा, पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार सहित सभी विभागों के आला अधिकारी और प्रखंड प्रमुख उपस्थित थे।


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