झारखंड : 1.58 लाख करोड़ रुपए का अबुआ दिशोम बजट पेश, महिलाओं, किसानों व युवाओं पर फोकस

 

विधानसभा में बजट भाषण देते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर।

रांची : झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,58,560 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह पिछले साल के 1.45 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब नौ प्रतिशत ज्यादा है। राज्य की हेमंत सरकार ने इस बजट को 'अबुआ दिशोम' (हमारा देश-हमारा बजट) का नाम देते हुए सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा है। बजट का सबसे हिस्सा 22,995.69 करोड़ रुपए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के खाते में गया है। इस विभाग के बजट का बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना पर खर्च होगा, जिसके लिए 14,065.57 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके तहत 18-50 वर्ष की महिलाओं को ढाई हजार रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। 

केंद्र सरकार से हमें 11 हजार करोड़ रुपए की अपेक्षित सहायता नहीं मिली, इसके बावजूद हमने विकास की गति नहीं रुकने दी। विपक्ष कहता था तिजोरी खाली है, लेकिन हमने न वेतन रोका और न ही मंइयां सम्मान योजना।
-राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

 

बजट का कुल आकार और वित्तीय सेहत

कुल बजट : ₹1,58,560 करोड़ (पिछली बार ₹1.45 लाख करोड़ था)

राजस्व व्यय : ₹1,20,851.90 करोड़

पूंजीगत व्यय : ₹37,708.10 करोड़ (8.5% की बढ़ोतरी)

राजकोषीय घाटा : GSDP का 2.18% (अनुमानित ₹13,595 करोड़)

जानिए, कुल बजट राशि में से किस विभाग को क्या मिला

बजट की पांच बड़ी बातें : क्या नया मिलेगा

* शिक्षा : 100 नए 'CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस

राज्य सरकार शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 100 नए मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) संचालित करेगी। इसके अलावा, बालिकाओं के लिए 5 नए झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय (धनबाद, पलामू, लातेहार, गढ़वा) और शहीदों के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा।

* स्वास्थ्य : 750 'अबुआ दवाखाना और कैंसर जांच

सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में 750 अबुआ दवाखाना खोले जाएंगे। साथ ही, सभी मेडिकल कॉलेजों में सीटी स्कैन और 24 सदर अस्पतालों में ब्रेस्ट मेमोग्राफी मशीन (कैंसर जांच के लिए) की सुविधा मिलेगी।

* आवास : 4,100 करोड़ से बनेंगे 'अबुआ आवास

जिन गरीबों के पास अपना पक्का घर नहीं है, उनके लिए अबुआ आवास योजना के तहत 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद जारी रहेगी। इस साल शेष मकानों को पूरा करने के लिए ₹4,100 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है।

* कृषि : महिला किसान खुशहाली योजना की शुरुआत

किसानों के लिए 25 करोड़ की नई 'महिला किसान खुशहाली योजना' शुरू की गई है, जो महिला किसानों को आधुनिक तकनीक और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। बिरसा बीज उत्पादन योजना का बजट भी बढ़ाकर ₹145 करोड़ कर दिया गया है।

* वित्तीय संतुलन : 2.18% पर राजकोषीय घाटा

भारी खर्चों के बावजूद सरकार ने वित्तीय अनुशासन का ध्यान रखा है। राज्य का राजकोषीय घाटा GSDP का 2.18% रहने का अनुमान है, जो कि निर्धारित सीमा (3.5%) से काफी कम और सुरक्षित है।

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