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| अधिकारियों के साथ बैठक करते उपायुक्त। |
1. अवैध कब्जे पर चलेगा प्रशासन का डंडा
बैठक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों ने मुद्दा उठाया कि कई स्कूलों की जमीन और भवनों पर स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्देश दिया कि अंचल अधिकारियों (CO) के साथ समन्वय बैठाकर पुलिस बल की मदद से तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराएं।
2. ई-विद्या वाहिनी: उपस्थिति नहीं तो वेतन नहीं
जिले में शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति का आंकड़ा मात्र 76% मिलने पर डीसी ने नाराजगी जताई। उन्होंने आदेश दिया कि:
शिक्षक : जो शिक्षक पोर्टल पर हाजिरी नहीं बनाएंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा।
छात्र : छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड भी मात्र 54% है, जिसे हर हाल में शत-प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया गया है।
जवाबदेही : लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों का भी वेतन स्थगित करने की चेतावनी दी गई है।
3. आधार और जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगेंगे कैंप
सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों तक पहुँचाने के लिए आधार पंजीकरण अनिवार्य है। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि जिन बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाकर प्रमाण पत्र बनाए जाएं ताकि उनका आधार रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो सके।
4. मिड-डे मील: गैस की कमी हुई तो होगी कार्रवाई
मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि किसी भी स्कूल में गैस सिलेंडर की कमी नहीं होनी चाहिए। जिला शिक्षा अधीक्षक को आपूर्ति विभाग के साथ समन्वय कर नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही गैस एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट का मिलान करने का भी निर्देश दिया गया।
अन्य मुख्य निर्णय
कस्तूरबा स्कूल : KGBV में नामांकन प्रक्रिया एक सप्ताह में पूरी करें। आधारभूत संरचना की कमी होने पर डीएमएफटी फंड से निर्माण होगा।
इनोवेशन चैलेंज : स्कूलों को जिला इनोवेशन चैलेंज और एफएलएन (FLN) के लिए तैयार करने पर चर्चा हुई।
साक्षरता : 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' के तहत असाक्षर लोगों का ऑनलाइन नामांकन जल्द पूरा करने के निर्देश।
बैठक में ये मौजूद थे : डीडीसी सौरव भुवनिया, डीईओ विनय कुमार, डीपीआरओ उर्वशी पांडेय, डीएसई बादल राज सहित सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी।
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